Sergio López Bohle, académico del Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, asegura que, "Evidentemente aquí van a existir posturas distintas, que serán polarizadas, sobre todo cuando se tramita un proyecto de ley de esta importancia". En este sentido, el agrega lo siguiente: "las posturas se radicalizarán como parte de una estrategia de negociación, que busca dar notoriedad y legitimidad a las posiciones de las partes, pero en la medida que el proyecto de ley se discuta, comenzarán a surgir las concesiones propias de estos procesos. Lo importante es que los agentes sociales dialoguen y busquen acuerdos para disminuir la incertidumbre y acercar las posiciones de negociación".
Esta Reforma Laboral, propuesta por el gobierno de Michelle Bachelet, tiene como propósito central modificar ciertas materias de derecho colectivo y fundamentalmente transformar el sistema de relaciones laborales, para que a través del diálogo y del consenso, se puedan mejorar los contenidos y la calidad de la negociación colectiva. Los aspectos centrales están relacionados con el avance del derecho a huelga, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la titularidad sindical.
Sin embargo, aunque el espíritu de esta Reforma es que los dos agentes (sindicato y empresariado) pueden sentarse y dialogar para llegar a un acuerdo, es importante tener en cuenta que, "...en el espacio laboral chileno hay un bajo nivel de confianza entre trabajadores y empresarios..." afirma López, agregando además que, "el aspecto central de esta Reforma es aumentar el poder de negociación de los trabajadores, fortaleciendo los sindicatos y modificando la negociación colectiva". Sin embargo, López sostiene "que se requiere desarrollar una agenda aún más amplia, donde se generen instancias formales e informales de mayor comunicación y participación entre los distintos agentes, que permitan conversaciones frecuentes, de manera que las expectativas de cada grupo puedan ser conocidas y trabajadas con mayor antelación, lo que disminuye la conflictividad y los temores que despiertan estos procesos".
Por otra parte, es una realidad que los proyectos laborales tienden a focalizar sus intereses en el trabajador, ya que la ley laboral tiende a ser más protectora con éstos, por ser considerados la parte más débil del contrato de trabajo. Pero no se puede olvidar que también las reformas laborales deben buscar e integrar un equilibrio entre la protección del trabajador y la creación de empleo.
Para López, lo que básicamente debe proponer esta Reforma es "una ley equilibrada y justa para los trabajadores y empresarios, que contribuya a la modernización de la negociación colectiva y de las relaciones laborales. Todo lo anterior, permitirá propiciar un clima laboral que potencie la productividad, los resultados empresariales y el bienestar de los trabajadores.
Aunque existe una visión que califica a los sindicatos como actores negativos dentro de las organizaciones, Sergio López asegura que, "... si se quiere llegar a ser un país moderno como aspira a ser Chile, es necesario propiciar un cambio en el rol sindical y empresarial para que ambas partes sean un aliado estratégico y promuevan políticas organizacionales y públicas para enfrentar los desafíos económicos y sociales de nuestro país".
Por Ana María Dávila R.